बडोनी को हटाने के पीछे ये थी बड़ी वजह, एक्शन में धामी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को आखिकार शासन ने निलंबित कर दिया है… सचिव प्रभारी, सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार देर रात उनके निलंबन के आदेश जारी किए… पेपर लीक प्रकरण के बाद उन पर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे थे… बता दें कि पिछले महीने स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसटीएफ ने जांच शुरू की थी… पेपर लीक विवाद के बीच पहले अध्यक्ष एस राजू ने नैतिकता के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था… इसके बाद 13 अगस्त को सरकार ने आयोग के सचिव पद से संतोष बडोनी को हटा दिया था… चूंकि बडोनी सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं… इसलिए उन्हें सचिवालय में बतौर संयुक्त सचिव ज्वाइनिंग दी गई थी… इस बीच पेपर छापने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान सहित 31 आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं… जबकि सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर आयोग की प्रिंटिंग प्रेस से पेन ड्राइव के माध्यम से चोरी होने का मामला भी सामने आया… लगातार आयोग के पदाधिकारी व अधिकारियों पर सवाल उठ रहे थे… पेपर लीक का मामला जैसे-जैसे बढ़ रहा है… वैसे ही विपक्ष भी लगातार अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता आ रहा है… वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोषियों के खिलाफ लगातार एक्शन में हैं… ये उनकी विधानसभा
अध्यक्ष रितु खंडूरी को लिखी चिट्ठी से साबित भी हो जाती है

गुरुवार की देर रात सचिव, सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने संतोष बडोनी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया… उन्हें सचिव पद पर रहते हुए अपने कार्यों को ठीक से न करने और उदासीनता बरतने का दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है… राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम तीन के उप नियम 1 और 2… उत्तराखंड सरकारी सेवक संशोधन नियमावली 2010 के नियम 4 के उपनियम 1 के तहत निलंबित किया गया है… वहीं आयोग के स्तर से भर्ती परीक्षाओं के काम जिस तरह से करवाए गए… उस पर आयोग लगातार कटघरे में है… एक ही कंपनी को बार-बार पेपर छपवाने का ठेका देना… आयोग की हाई सिक्योरिटी जोन वाली प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी होना… अनुबंध संबंधी मामलों में स्थिति स्पष्ट न होना जैसे तमाम आरोप लगातार लग रहे हैं… अब शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग के सचिव संतोष बडोनी को भी पद से हटा दिया है… सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव संतोष बडोनी सितंबर 2014 से इस पद पर थे… उनका कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा था… उनके स्थान पर सचिवालय में संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत को आयोग में सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है… साथ में आयोग में लंबे समय से रिक्त चल रहे परीक्षा नियंत्रक के पद पर पीसीएस अधिकारी शालिनी नेगी को तैनात किया गया है